इस लेख में विदेश नीति के उद्देश्य को संक्षिप्त में विश्लेषित किया गया है।
विदेश नीति के उद्देश्य
पहला उद्देश्य: भारत की विदेश नीति का पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य-किसी अन्य देश की तरह-अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है। “राष्ट्रीय हितों” की सीमा विशाल है। उदाहरण के लिए इस विषय में इसमें शामिल है: क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं की सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। संक्षेप में, पहला उद्देश्य भारत को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से बचाना है।
दूसरा उद्देश्य: दूसरा उद्देश्य एक बाहरी परिवेश बनाना है जो समावेशी घरेलू विकास के लिए अनुकूल हो। विस्तृत रूप से: हमें विदेशी भागीदारों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के रूप में पर्याप्त बाहरी आदानों की आवश्यकता है ताकि हम भारत में एक विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित कर सकें, ताकि मेक इन इंडिया, स्किल्स इंडिया जैसे हमारे कार्यक्रमों को विकसित किया जा सके। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, सफल हो सकते हैं, ताकि हमारे पास उन्नत कृषि और आधुनिक रक्षा उपकरण आदि हों। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप राजनीतिक कूटनीति के साथ आर्थिक कूटनीति को एकीकृत करके विकास की कूटनीति हुई है।
तीसरा उद्देश्य : पिछले 72 वर्षों में भारत एक गरीब विकासशील देश से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विकसित हुआ है और अब इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक रूप से अग्रसर में गिना जाता है। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सुनी जाए और भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार वैश्विक शासन की संस्थाओं के सुधार, जो दुनिया के बाकी के रूप में ज्यादा के रूप में भारत को प्रभावित करते हैं। जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर विश्व जनमत को प्रभावित करने में सक्षम हो।
चौथा उद्देश्य: भारत के 30 मिलियन सशक्त प्रवासी हैं जिनमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो पूरेविश्व में फैले हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह मेजबान देशों में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। यह भारत और अन्य देशों के बीच मजबूत कड़ी प्रदान करता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौथा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतवंशियों को शामिल करना और विदेशों में उनकी उपस्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, जबकि साथ ही यथासंभव उनके हितों की रक्षा करना है।
